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हरा सोना (तेंदूपत्ता) बना मजबूत आजीविका का साधन- वन विभाग | झूठे निकले सारे दावे, सक्रिय पार्षद आलोक शिवहरे की छवि धूमिल करने की कोशिश- | लोरमी में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 380 मेधावी विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और शत-प्रतिशत परिणाम लाने वाले प्राचार्यों का किया सम्मान | मुख्यमंत्री श्री साय ने किया मुंगेली नगर के चौक-चौराहों में स्थापित डॉ. भीमराव अंबेडकर, बाबा गुरु घासीदास, महाराणा प्रताप और भक्त माता कर्मा की प्रतिमाओं में माल्यार्पण कर किया नमन एवं प्रतिमाओं का किया अनावरण | मुख्यमंत्री ने मुंगेली के विकास के लिये 353 करोड़ 58 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देते हुए 414 कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास | “सही दवा शुद्ध आहार- यही छत्तीसगढ़ का आधार अभियान में मेडिकल स्टोर व पान ठेलों की हुई जांच, कोटपा एक्ट के तहत काटे गये 27 चालान “ |
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कोटा-लोरमी-पंडरिया सड़क के लिए 84.89 करोड़ स्वीकृत: उपमुख्यमंत्री श्री साव की सौगात

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कोटा-लोरमी-पंडरिया सड़क के लिए 84.89 करोड़ स्वीकृत

मार्ग के 11 किमी सड़क का होगा मजबूतीकरण और उन्नयन

उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय स्वीकृति का पत्र जारी

रायपुर. 22 मार्च 2026. राज्य शासन ने मुंगेली जिले में कोटा-लोरमी-पंडरिया राज्य मार्ग के लिए 84 करोड़ 89 लाख 35 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से केन्द्रीय सड़क निधि (CRIF) योजनांतर्गत पुल-पुलियों के निर्माण के साथ ही 11 किमी सड़क का मजबूतीकरण और उन्नयन किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से राशि स्वीकृति के संबंध में प्रमुख अभियंता को परिपत्र जारी कर दिया है। श्री साव ने कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख अभियंता को कार्य की निविदा समय-सीमा में करने, निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने निर्माण एजेंसी से अनुबंधित समय-सीमा में काम पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कराने को कहा है। कार्य पूर्ण किये जाने के लिए अनावश्यक समय-सीमा वृद्धि नहीं किए जाने के भी निर्देश विभाग ने दिए हैं। अपरिहार्य एवं नियंत्रण से बाहर मान्य कारणों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय-सीमा में वृद्धि की जा सकेगी।

Ashwani Agrawal
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