रतनपुर को मिली बड़ी सौगात: ₹09.32 करोड़ से बनेगा आधुनिक डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट, केंद्रीय राज्यमंत्री व बिलासपुर सांसद तोखन साहू की पहल से स्वीकृति
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक नगर रतनपुर को एक बड़ी विकासात्मक सौगात मिली है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री तथा बिलासपुर सांसद तोखन साहू की पहल और सतत प्रयासों से रतनपुर में आधुनिक तकनीक आधारित डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट (DHP) को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना के लिए ₹09.32करोड़ की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है।
नई दिल्ली में आयोजित सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी (CSMC) की बैठक में इस परियोजना को टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव सब-मिशन (TISM) के अंतर्गत मंजूरी दी गई। यह परियोजना रतनपुर में आधुनिक और उन्नत निर्माण तकनीकों के उपयोग से आवास निर्माण का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करेगी।
स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत G+2 मॉडल पर कुल 40 आवासीय इकाइयों (Dwelling Units) का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक आवासीय इकाई का कार्पेट एरिया 28.57 वर्गमीटर तथा प्लिंथ एरिया 42.79 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है। यह परियोजना सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए रेंटल मॉडल पर विकसित की जाएगी।
परियोजना में आवासीय इकाइयों के साथ डाइनिंग रूम व किचन, कार्यालय कक्ष (टॉयलेट सहित), गतिविधि कक्ष, मेडिकल रूम (टॉयलेट सहित), केयरटेकर कक्ष (टॉयलेट सहित), लॉन्ड्री रूम सहित आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। साथ ही एक सामुदायिक भवन का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल (BMTPC) द्वारा तैयार किया गया है, जिसे डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट (DHP) 2018 के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाया गया है।
इस महत्वपूर्ण स्वीकृति पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री एवं बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने का संकल्प तेजी से साकार हो रहा है।
उन्होंने कहा कि रतनपुर में स्वीकृत यह परियोजना आधुनिक निर्माण तकनीकों का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनेगी, जिससे प्रदेश में किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण को नई गति मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र के समग्र विकास को भी मजबूती मिलेगी।
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