मुंगेली ब्युरो चीफ – जितेन्द्र पाठक
लोरमी – प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत पुराने स्वीकृति आवासों का नक्शा वितरण किये जाने एवं नये आवास के नये नियमो को तत्काल रद्द करने मांग को लेकर लोरमी ब्लाॅक कांग्रेस कमेटी एवं डिण्डौरी व कॉंग्रेस पार्षदों के तत्वाधान में आवास शहरी के नियमों के बदलाव व पूर्व डीपीआर 323 स्वीकृति हितग्राही को नक्शा व आवास जारी करने व नगर में बिगडी कानुन व्यवस्था को सुधारने को लेकर मुख्य मार्ग में धरना प्रदर्शन किया गया व नगरपालिका का घेराव करते हुए जिला कलेक्टर के नाम लोरमी एसडीएम को ज्ञापन सौपते हुए जल्द निराकरण किये जाने की बात कहे।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में राज्य शहरी विकास अभिकरण छ.ग. द्वारा जारी पत्र में प्रधानमंत्री आवास संबंधी नियमों से ज्ञात हो रहा है कि शासन ने गरीबो को आवास नही देना पडे इसलिए नियम क्रमांक 05 एवं नियम क्रमांक 06 को अनिवार्य नियम बनाया है। जो कि गरीब परिवारो के लिए उनके आवास पर कुठाराघात है जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र बनवाना जिन गरीबो के पास एक इंच जमीन नही है जो अनपढ़ है जो गरीब है उन्हे भटकना पड़ रहा है ऐसी स्थिति में पात्र गरीब का बहुत बड़ा वर्ग आवास योजना के लाभ से चूक जायेगा। उक्त पत्र में जारी किये गये नियम क्रमांक 6 में भूमि का दस्तावेज (लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी घटक मामले में) की अनिवार्यता की गई है। उक्त नियम के द्वारा गरीबो का एक बड़ा वर्ग जिनके पास लगानी जमीन नही है। पट्टा नही है आवास के लाभ से वंचित होगे अभी तक गरीब वर्ग अधिकार-पत्र माध्यम से आवास का निर्माण करते थे ऐसे में सिर्फ फर्जी गरीब बनाकर अमीरों का आवास बनेगा। उक्त स्वीकृति सूची के हितग्राहियों को तत्काल शासन द्वारा नक्शा प्रदान कर आवास बनाने के लिए निर्देश जारी किया जाना चाहिए।
पुर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य शहरी अभिकरण के द्वारा गरीबा के आवास बनाने में जो नियम बनाये जाति दस्तावेज व भूमि का दस्तावेज, हमारा लोरमी आधा से अधिक आबादी वार्ड में बसा है नदी उस पार बड़े झाड़ के जंगल राजस्व में दर्ज है, हमारी माँग है कि जुन 2023 से जो 323 डीपीआर की सुची नगर पालिका में स्वीकृति है उन सुचियों को भी उनके द्वारा रद्द किया जा रहा है दस्तावेज लाये जाने की बात कह रहे है, स्वीकृत डीपीआर 323 के हितग्राहियों को तत्काल नक्शा आबंटित कर गरीबों के आवास कार्य को प्रारंभ किया जाये एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण नियम क्रमांक 5 एवं क्रमांक 6 को तत्काल शिथिल किया जाये । मांग पुरी नहीं होने पर प्रदेश स्तर का आंदोलन करेगे।
ब्लाॅक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश पाटले ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास 2.0 जो शहरी आवास योजना है जो शासन के द्वारा जो नये नियम बनाये है नये नियम क्रमांक 5 में जाति प्रमाण पत्र एस.सी. एस.टी.या ओबीसी के मामले में की अनिवार्य बाध्यता की गई है। पूर्व के नियम में ऐसी बाध्यता नही थी। नये नियम से एस.सी. एस.टी. या ओबीसी को ही परेशानी हो रही है। उसे शिथिल करे ताकि गरीब जनता को इसका लाभ मिल सके।
पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल दास आज सबसे बड़ी समस्या है वो आवास का है शासन के द्वारा जो नये नियम बनाये गये वह गरीब जनता के लिए काफी कठिन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक वर्ष पूर्ण हो चूके है इस एक वर्ष में सरकार ने शहरी आवास के मामले में एक भी आवास नही दिया है। स्वीकृति आवासों को निरस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। नये काले नियम बनाये जा रहे है जिसे गरीब पूर्ण नही कर पा रहे है। शहरी अवास की समस्या व बिगड़ती कानुन व्यवस्था को सुधार नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जायेगा। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रवक्ता नितेश पाठक के द्वारा किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान छाया विधायक थानेश्वर साहू, पुरूषोत्तम मार्को, लखन कश्यप,, हेमिन मंगेशर, सालिक बंजारे, अरूण कुलमित्र, उत्तम ध्रुव, गोलू रजक, जाकिर हुसैन, संतोष जायसवाल, प्रदीप दुबे, रवि शुक्ला, नोहर चतुर्वेदी, विजय पाटले, नर्मदा कश्यप, उषा रजक, स्वती ठाकुर, प्रकाश वैष्णव, धनंजय दुबे, शशांक वैष्णव, भुपेन्द्र वैष्णव, राजा त्रिपाठी, पुरषोत्तम बघेल, लक्ष्मी ताम्रकार, आकाश वैष्णव, त्रिभुवन यादव, रामप्रसाद पटेल, अमित त्रिपाठी, कैलाश श्रीवास, आशिष रजक, अनिल कश्यप, बलरीम यादव, गणेश सिंह, नीलु यादव, प्रमिला कश्यप, रेवती कश्यप, संतोषी कश्यप, यशोदा कोल, संतोष रजक, नानक रजक, प्रहलाद रजक, शिवकुमार, चंद्रभान सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व नगरवासी उपस्थित रहे।
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