उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने व्यवहार न्यायालय लोरमी के भवन के नवीनीकरण का किया लोकार्पण
19 लाख 72 हजार की लागत से हो रहा निर्माण कार्य, वकीलों को मिलेगी बेहतर सुविधा
मुंगेली ब्यूरो- जितेन्द्र कुमार पाठक
मुंगेली— क्षेत्र के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी स्थित व्यवहार न्यायालय परिसर में अधोसंरचना मद से स्वीकृत 19 लाख 72 हजार रुपये की लागत से प्रथम चरण में निर्मित सामुदायिक भवन के नवीनीकरण का विधिवत लोकार्पण किया। मंत्रोच्चार, पूजा-अर्चना और रिबन काटकर उन्होंने इस भवन को जनता को समर्पित किया।
यह भवन न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन एवं अधिवक्ताओं की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकार्पण कार्यक्रम में स्थानीय वकील संघ के सदस्यों ने उपमुख्यमंत्री के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें भी रखीं, जिनमें लाइब्रेरी की स्थापना, ग्रुप इंश्योरेंस योजना का विस्तार, राजस्व प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई तथा अन्य सुविधाओं की आवश्यकता प्रमुख रही।
उपमुख्यमंत्री ने वकीलों की समस्याओं को माना जायज़
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि “न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलनी ही चाहिए।” उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर में पीने के स्वच्छ पानी, बैठने की समुचित व्यवस्था, पुस्तकालय जैसे मूलभूत सुविधाएं बेहद जरूरी हैं और इनकी पूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, “मैं आप सबके आशीर्वाद से लोरमी का विधायक और राज्य का उपमुख्यमंत्री बना हूं। इसका उद्देश्य केवल सत्ता में रहना नहीं, बल्कि जनहित में कार्य करना है। लोरमी शहर ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है।”
अधूरी संरचनाओं को जल्द मिलेगा पूर्ण रूप
उपमुख्यमंत्री श्री साव ने जानकारी दी कि प्रथम चरण का सामुदायिक भवन लोकार्पण के लिए तैयार है, जबकि शेष कार्य प्रगति पर हैं। निर्माणाधीन भाग को शीघ्र ही पूर्ण कर सभी सुविधाओं को क्रियाशील कर दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि न्यायालय परिसर को आधुनिक एवं सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास करेगी।
अधिवक्ताओं के हित में निरंतर काम का वादा
वकीलों के हित में बात करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि “जो भी कार्य वकीलों के हित में आवश्यक होंगे, उन्हें चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा। न्यायालय परिसर को केवल एक भवन नहीं, बल्कि न्याय की प्रतिष्ठा का केंद्र बनाया जाएगा।” उपमुख्यमंत्री ने भवन निर्माण में सहयोग देने वाले सभी अधिकारियों, अभियंताओं एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने आशा जताई कि यह भवन लोरमी की न्यायिक प्रणाली को एक नई दिशा देगा और लोगों को समयबद्ध न्याय प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। उल्लेखनीय है कि यह भवन लोरमी न्यायालय परिसर के पहले चरण का सामुदायिक भवन है, जिसका लोकार्पण अब संपन्न हो गया है, जबकि अन्य निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं।
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