नेम प्लेट के नाम पर 50 रुपये की कथित वसूली!
आदेश 3 सितंबर को निरस्त, फिर भी घर-घर पहुंच रहे वसूली करने वाले; पैसे नहीं देने पर प्लेट नहीं देने और राशन कार्ड निरस्त होने का भय दिखाने का आरोप
लोरमी/खपरीकला। ग्राम पंचायत खपरीकला में स्थायी मकान नंबर/नाम प्लेट लगाने के नाम पर ग्रामीणों से कथित तौर पर 50-50 रुपये की वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित संस्था के लोग आदेश निरस्त होने के बावजूद घर-घर पहुंचकर राशि की मांग कर रहे हैं। राशि नहीं देने वाले ग्रामीणों को नाम प्लेट नहीं देने की बात कही जा रही है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने राशन कार्ड निरस्त होने का भय दिखाकर राशि वसूलने का भी आरोप लगाया है।
3 सितंबर को ही निरस्त हो चुका था आदेश
मामले में सबसे गंभीर पहलू यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी मकान नंबर प्लेट लगाने से संबंधित जनपद पंचायत लोरमी का पूर्व आदेश पहले ही निरस्त किया जा चुका है। कार्यालय जनपद पंचायत लोरमी द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3568/स्था./ज.पं./2026–27, दिनांक 03.09.2026 में 20 अगस्त 2026 को जारी पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर, एसडीएम, संबंधित थाना प्रभारियों तथा सभी सरपंच और सचिवों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजे जाने की बात कही गई है।
आदेश निरस्त, फिर भी जारी है कथित उगाही
ग्रामीणों का कहना है कि आदेश निरस्त होने के बावजूद संबंधित लोग गांव में घूमकर मकानों पर नेम प्लेट लगाने के नाम पर 50 रुपये मांग रहे हैं। आरोप है कि जो ग्रामीण राशि देने से मना कर रहे हैं, उन्हें कथित तौर पर कहा जा रहा है कि “50 रुपये नहीं दोगे तो नाम प्लेट नहीं मिलेगी।”
इतना ही नहीं, कुछ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि पैसे नहीं देने पर राशन कार्ड निरस्त किए जाने की बात कहकर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
ग्रामीणों में नाराजगी, कार्रवाई की मांग
मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आदेश निरस्त होने के बावजूद यदि किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा राशि की मांग की जा रही है तो इसकी तत्काल जांच कराई जाए। साथ ही ग्रामीणों से ली गई राशि की जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
«“मेरे जनपद क्षेत्र के गांवों में घर-घर नेम प्लेट के नाम पर अवैध वसूली किए जाने की शिकायत सामने आई है। प्रशासन तत्काल जांच कर कार्रवाई करे।”
— विद्यानन्द चंद्राकर, जनपद सभापति»
सवाल यह कि आदेश के बाद किसके इशारे पर वसूली?
जनपद पंचायत का आदेश 3 सितंबर को निरस्त होने के बावजूद यदि 50 रुपये की वसूली की शिकायत सही पाई जाती है, तो यह गंभीर प्रशासनिक मामला बन सकता है।
फिलहाल ग्रामीणों की नजर प्रशासनिक जांच और कार्रवाई पर टिकी है।
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