मुंगेली ब्युरो चीफ – जितेन्द्र पाठक
मुंगेली/लोरमी – छत्तीसगढ़ अपने शहरी स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार लाने और अपने नागरिकों के लिए अधिक टिकाऊ शहर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए तैयार है: केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास कार्य मंत्री तोखन साहू के प्रयासों से स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, राज्य की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहल का समर्थन करने के लिए केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 230 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है।
श्री साहू ने कहा कि मिशन के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के तहत धनराशि के केंद्रीय हिस्से को जारी करने के लिए राज्य द्वारा विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने के बाद धनराशि जारी करने की मंजूरी दी गई, जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं: (1) गीला अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, (ii) सूखा अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र और (iii) निष्क्रिय कचरा निपटान/एसपीएल गीला कचरा प्रसंस्करण संयंत्र के लिए कुल अनुमानित लागत लगभग 137.5 करोड़ रुपये है, सूखा कचरा प्रसंस्करण संयंत्र के लिए 64.6 करोड़ रुपये है और निष्क्रिय निपटान/एसपीएल के लिए 28 करोड़ रुपये है। प्रत्येक परियोजना के तहत, 1 लाख जनसंख्या श्रेणी के अंतर्गत क्रमशः 178 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और 1-10 लाख जनसंख्या श्रेणी में 8 यूएलबी हैं। इस प्रकार राज्य के सभी 186 नगरीय निकायों को कवर किया गया है।
तोखन साहू केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री ने कहा कि “यह पहल वृहत स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहरी स्वच्छता सुविधाओं को और बेहतर बनाना, अपशिष्ट उत्पादन को कम करना और पूरे राज्य में अपशिष्ट पृथक्करण और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना है। यह माननीय प्रधान मंत्री द्वारा परिकल्पित ‘स्वच्छ भारत’ के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री ने आगे कहा “इस निधि के जारी होने से छत्तीसगढ़ अपने शहरी स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार लाने और अपने नागरिकों के लिए अधिक टिकाऊ शहर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए तैयार है।
कार्य योजना समय पर प्रस्तुत करने पर संतोष व्यक्त करते हुए, मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता के लिए राज्य की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता मानकों को बढ़ाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के चल रहे प्रयासों के लिए आगे भी अपने समर्थन की भी पुष्टि की।